UdyogNews.in

पुणे औद्योगिक क्षेत्राचा बुलंद आवाज

घातक कचऱ्याच्या प्रश्नाकडे अजून किती दुर्लक्ष? चाकण-तळेगाव-भोसरी एमआयडीसी उद्योग मोठ्या संकटात !

17 July 2026 WhatsApp वर शेअर करा

पुणे जिल्ह्यातील चाकण, तळेगाव आणि भोसरी एमआयडीसी हे राज्यातील सर्वात वेगाने विकसित झालेले औद्योगिक पट्टे मानले जातात. ऑटोमोबाईल, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, फार्मा आणि विविध उत्पादन क्षेत्रातील हजारो उद्योग येथे कार्यरत आहेत. मात्र, या औद्योगिक विकासाला अत्यंत महत्त्वाचा असलेला सामाईक घातक कचरा (Common Hazardous Waste) व्यवस्थापनाचा प्रश्न आजही गंभीर स्वरूपात कायम आहे.

या तिन्ही औद्योगिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र किंवा एकात्मिक आधुनिक कॉमन हॅझार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट, स्टोरेज अँड डिस्पोजल सुविधा (TSDF) उपलब्ध नसल्याने उद्योगांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक लघु व मध्यम उद्योगांना घातक कचऱ्याची सदस्यता (Membership) मिळविणे, नियमित संकलन (Collection) आणि वैज्ञानिक पद्धतीने अंतिम विल्हेवाट (Disposal) लावणे यासाठी प्रचंड वेळ, खर्च आणि प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

घातक कचरा वेळेवर उचलला गेला नाही तर तो कारखान्यांमध्ये साठून राहतो. त्यामुळे उत्पादन प्रक्रियेवर परिणाम होतो, पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे कठीण जाते आणि उद्योगांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहते. दुसरीकडे, अधिकृत सुविधांचा अभाव असल्यास काही ठिकाणी बेकायदेशीर कचरा टाकण्याच्या घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारांमुळे पर्यावरण, भूजल, नैसर्गिक नाले आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

आज पुणे, नाशिक आणि नवी मुंबई हा महाराष्ट्राचा सर्वात मोठा औद्योगिक त्रिकोण बनला आहे. या “गोल्डन ट्रँगल” मधील उद्योगांच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता पुणे-नाशिक महामार्गावर आधुनिक, एकात्मिक आणि उच्च क्षमतेचे कॉमन हॅझार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट सेंटर उभारणे ही काळाची गरज बनली आहे.

या प्रकल्पामध्ये घातक कचऱ्याचे वैज्ञानिक संकलन, वाहतूक, प्रक्रिया, पुनर्वापर (Recycling), ऊर्जा निर्मिती, सुरक्षित लँडफिल, प्रयोगशाळा, डिजिटल ट्रॅकिंग आणि पर्यावरणीय मानकांनुसार संपूर्ण व्यवस्थापनाची सुविधा असणे आवश्यक आहे. यामुळे उद्योगांचा खर्च कमी होईल, नियमांचे पालन सुलभ होईल आणि बेकायदेशीर कचरा विल्हेवाटीवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल.

औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल राखण्यासाठी केवळ उद्योगांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही. राज्य शासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी आणि संबंधित यंत्रणांनी एकत्रितपणे दीर्घकालीन उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. भविष्यातील औद्योगिक वाढ लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा निर्माण केल्याशिवाय हा प्रश्न अधिकच गंभीर होत जाण्याची भीती आहे.

औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करायची असेल, पर्यावरणाचे संरक्षण करायचे असेल आणि उद्योगांना सक्षम करायचे असेल, तर चाकण, तळेगाव आणि भोसरी एमआयडीसीसाठी पुणे-नाशिक महामार्गावर आधुनिक व एकात्मिक कॉमन हॅझार्डस वेस्ट सुविधा उभारणे हा आता पर्याय नसून अत्यावश्यक निर्णय ठरला आहे. या विषयाकडे अधिक विलंब न करता ठोस कृती होणे हीच काळाची मागणी आहे.