पुणे औद्योगिक क्षेत्राचा बुलंद आवाज
पुणे | उद्योग न्यूज प्रतिनिधी
नीती आयोगाच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या Investment Friendliness Index मध्ये महाराष्ट्राने देशात दुसरा क्रमांक मिळवला असला, तरी उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते राज्यातील Ease of Doing Business प्रत्यक्षात अजूनही अनेक अडथळ्यांनी वेढलेले आहे. गुजरात पहिल्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर आहे.
राज्यातील हजारो लघु, मध्यम व मोठ्या उद्योगांना आजही खालील अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची उद्योग क्षेत्रातून सातत्याने तक्रार होत आहे.
उद्योग संघटनांच्या मते, Right to Services (RTS) अंतर्गत प्रत्येक औद्योगिक परवानगीसाठी निश्चित कालमर्यादा (Timeline) काटेकोरपणे लागू झाली, तर उद्योग सुरू होण्याचा कालावधी मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते खालील सुधारणांची गरज आहे:
गुजरातने गुंतवणूकदारांसाठी जलद निर्णयप्रक्रिया, सुलभ परवानगी व्यवस्था आणि उद्योगस्नेही प्रशासनामुळे पहिला क्रमांक मिळवला आहे. महाराष्ट्राकडे उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, मोठी बाजारपेठ आणि कुशल मनुष्यबळ असतानाही, शासकीय मंजुरीचा वेग वाढविणे ही आता काळाची गरज असल्याचे उद्योग क्षेत्राचे मत आहे.
महाराष्ट्र उद्योगात मागे नाही; पण प्रक्रियेत वेग हवा.
राज्याने गुंतवणूक आकर्षित करण्यात दुसरे स्थान मिळवले आहे, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र पुढील क्रमांक गाठायचा असेल तर MIDC, MPCB, DISH आणि RTS यंत्रणांमध्ये वेळबद्ध, पारदर्शक आणि उद्योगाभिमुख सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उद्योगांना कागदपत्रांच्या फेऱ्यांपेक्षा जलद निर्णय आणि निश्चित कालमर्यादा मिळाल्यास महाराष्ट्र पुन्हा देशातील सर्वात स्पर्धात्मक औद्योगिक राज्य बनू शकतो.
— उद्योग न्यूज संपादकीय