दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या बुधवारी उद्योजकांच्या समस्यांवर विशेष सुनावणी; पहिल्याच बैठकीत १३४ प्रलंबित तक्रारींचा आढावा

पुणे | UdyogNews.in प्रतिनिधी

पुणे जिल्ह्यातील उद्योजकांना विविध शासकीय विभागांच्या कार्यालयांमध्ये वारंवार पाठपुरावा करण्याची वेळ कमी व्हावी आणि उद्योगाशी संबंधित प्रलंबित समस्या अधिक प्रभावीपणे मार्गी लागाव्यात, यासाठी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात आता Industry Grievance Redressal Cell आणि MAITRI Cell कार्यान्वित करण्यात आला असून, उद्योजकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर ‘Single Point Co-ordination & Facilitation’ यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.

या उपक्रमाअंतर्गत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली आढावा बैठक पार पडली. बैठकीत विविध विभागांकडे प्रलंबित असलेल्या तब्बल १३४ तक्रारींचा विभागनिहाय आढावा घेण्यात आला.

१३४ तक्रारींचा पहिल्याच बैठकीत आढावा

उद्योग क्षेत्राशी संबंधित विविध शासकीय विभागांकडे उद्योजकांच्या अनेक समस्या व प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे या बैठकीत समोर आले. विभागनिहाय आकडेवारीनुसार सध्या प्रलंबित तक्रारींची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे—

• औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय – १
• उद्योग संचालनालय – २
• ऊर्जा विभाग – ३
• राज्य उत्पादन शुल्क विभाग – ६
• वैधमापन शास्त्र विभाग – १३
• महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाशी संबंधित – १०९

या सर्व तक्रारींची विभागनिहाय वर्गवारी करून संबंधित विभागांकडे आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येणार असून, जिल्हास्तरावर त्यांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

आता महिन्यातून दोनदा ‘उद्योजक सुनावणी’

या नव्या व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे उद्योजकांच्या समस्या थेट ऐकून घेण्यासाठी दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या बुधवारी विशेष बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.

या बैठकीत संबंधित औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, उद्योजक आणि ज्या विभागाशी तक्रार संबंधित आहे त्या विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. त्यामुळे केवळ तक्रार स्वीकारण्याऐवजी संबंधित अधिकारी आणि उद्योजकांसमोर प्रकरणाची चर्चा करून पुढील कार्यवाही निश्चित करण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

‘एका कार्यालयातून अनेक विभागांशी समन्वय’

उद्योजकांना उद्योग विभाग, DISH, कामगार, ऊर्जा, उत्पादन शुल्क, वैधमापन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे किंवा इतर विभागांशी संबंधित समस्या असल्यास वेगवेगळ्या कार्यालयांचे उंबरठे झिजविण्याऐवजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या यंत्रणेमार्फत समन्वयाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

MAITRI Cell मार्फत तक्रारींची नोंद, संबंधित विभागाकडे पाठविणे, विभागांशी समन्वय साधणे आणि प्रकरणाच्या प्रगतीचा पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

‘तक्रार नोंदविण्यापेक्षा निकाल महत्त्वाचा’

उद्योजकांसाठी ही व्यवस्था निश्चितच सकारात्मक आहे. मात्र उद्योग क्षेत्राची खरी अपेक्षा केवळ तक्रारींची नोंद नव्हे, तर त्यांच्या कालबद्ध आणि परिणामकारक निराकरणाची आहे.

पुण्यासारख्या राज्यातील प्रमुख औद्योगिक जिल्ह्यात परवानग्या, प्रशासकीय विलंब, विभागांमधील समन्वयाचा अभाव आणि प्रलंबित प्रकरणे यामुळे उद्योगांना अनेकदा वेळ व आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. त्यामुळे नव्या तक्रार निवारण कक्षाच्या माध्यमातून प्रत्येक तक्रारीसाठी निश्चित कालमर्यादा, जबाबदार विभाग आणि कार्यवाहीचा स्पष्ट ट्रॅकिंग मेकॅनिझम निर्माण होणे आवश्यक असल्याची अपेक्षा उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

Ease of Doing Business ला नवी दिशा मिळणार?

‘Ease of Doing Business’ ही केवळ धोरणातील संकल्पना न राहता प्रत्यक्ष प्रशासनात दिसली पाहिजे. त्यासाठी उद्योजकांच्या तक्रारींवर एकाच बैठकीत संबंधित सर्व विभागांना समन्वयाने निर्णय घेण्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुढाकारामुळे आता पुणे जिल्ह्यातील उद्योजकांना त्यांच्या समस्या थेट जिल्हा प्रशासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी एक अधिकृत आणि केंद्रीकृत व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.

या उपक्रमाचे खरे यश पुढील काही महिन्यांत किती तक्रारी निकाली निघतात, किती प्रकरणांमध्ये विभागांना निश्चित कालमर्यादा देण्यात येते आणि उद्योजकांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळतो, यावर ठरणार आहे.

औद्योगिक संघटनांची भूमिका महत्त्वाची

पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक संघटनांनी आपल्या सदस्य उद्योजकांच्या समस्या एकत्रित करून योग्य स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मांडाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

विशेषतः विविध विभागांकडे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे, परवानग्यांमधील विलंब, विभागीय समन्वयाचा अभाव आणि उद्योगांना भेडसावणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी या नव्या व्यासपीठावर मांडता येणार आहेत.

उद्योजकांसाठी संपर्क

उद्योजकांच्या तक्रारी आणि समस्या पुढील कार्यालयात सादर करता येतील:

Industry Grievance Redressal Cell
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, पुणे

दूरध्वनी: ०२०-२६१३००९७
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

UdyogNews.in चे मत

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा हा उपक्रम स्वागतार्ह आहे. मात्र उद्योजकांसाठी खरी ‘Ease of Doing Business’ तेव्हाच निर्माण होईल, जेव्हा तक्रारींवर बैठका होण्याबरोबरच प्रत्येक प्रकरणाला स्पष्ट कालमर्यादा, जबाबदारी आणि अंतिम निकाल मिळेल. आता उद्योग क्षेत्राचे लक्ष १३४ प्रलंबित तक्रारींपैकी किती तक्रारी किती वेळेत मार्गी लागतात, याकडे असेल.

#पुणे #उद्योजक #उद्योग #तक्रारनिवारण #MAITRI #EaseOfDoingBusiness #PuneIndustries #UdyogNews #IndustrialDevelopment