उद्योग प्रतिनिधींचा दावा : संबंधित उद्योगांकडून थेट तक्रार नसल्यास आरोपांची स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक; कथित व्हिडिओ आणि तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी

पुणे | उद्योग वार्ता

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) पुणे विभागातील सहा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईवरून प्रशासकीय आणि औद्योगिक वर्तुळात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणातील आरोप, उपलब्ध कागदपत्रे आणि संबंधितांची भूमिका यांची निष्पक्ष पडताळणी करूनच अंतिम निष्कर्ष काढावा, अशी भूमिका उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी मांडल्याचे सांगण्यात येत आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ शासनाकडे निवेदन सादर करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निवेदनात निलंबनाच्या निर्णयाचा फेरविचार करून संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवेत पुन्हा रुजू करण्याची मागणी करण्यात आल्याचे समजते.

अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच तक्रार केल्याचा दावा; कथित प्रकारांची चौकशी आवश्यक

प्रादेशिक कार्यालय, पुणे येथील अधिकाऱ्यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी मुख्यालयाकडे निवेदन सादर केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित निवेदनावर १४ हून अधिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

या निवेदनात संबंधित व्यक्तीकडून कार्यालयात दबाव निर्माण करणे, संमतीपत्रांच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करणे, संभाषणांचे चित्रीकरण किंवा ध्वनिमुद्रण करणे आणि त्यांचा गैरवापर करण्याची धमकी देणे, असे आरोप असल्याचे सांगितले जाते.

अधिकाऱ्यांच्या नकळत टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये पैसे ठेवून त्याचे चित्रीकरण केल्याचा आरोपही या प्रकरणाच्या संदर्भात करण्यात आला आहे. मात्र, या कथित प्रकारांची सत्यता, व्हिडिओंची पार्श्वभूमी आणि उपलब्ध पुराव्यांची विश्वासार्हता स्वतंत्र तपासातून निश्चित होणे आवश्यक आहे.

खडकी पोलिसांच्या समजपत्राचा उल्लेख; अधिकृत तपशीलांची प्रतीक्षा

संबंधित व्यक्तीला खडकी पोलिसांकडून ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी समजपत्र देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शासकीय कामात अडथळा, कर्मचाऱ्यांना धमकावणे आणि कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप केल्यासंबंधी तक्रारींचा या प्रकरणात उल्लेख केला जात आहे.

या समजपत्राचा अधिकृत मजकूर, त्यामागील तक्रार आणि पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचे स्वरूप पडताळल्याशिवाय संबंधित व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला आहे किंवा आरोप खरे ठरले आहेत, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही.

तथापि, अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच तक्रारी केल्या असल्यास, त्या तक्रारींची आणि त्यासंबंधी उपलब्ध पुराव्यांची निलंबनाच्या निर्णयापूर्वी दखल घेतली होती का, हा तपासण्याजोगा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

‘संबंधित उद्योगांची थेट तक्रार आहे का?’ उद्योग क्षेत्राचा सवाल

चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी शासनाकडे पाठविलेल्या निवेदनात, संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या संदर्भात कोणत्या उद्योगांनी अधिकृत तक्रारी केल्या आहेत, याची स्पष्टता मागितल्याचे सांगण्यात येते.

जर संबंधित उद्योगांनी स्वतः कोणतीही तक्रार केलेली नसेल, तर त्यांच्या वतीने तृतीय व्यक्तीने केलेल्या दाव्यांची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासली पाहिजे, अशी भूमिका उद्योग प्रतिनिधींनी मांडल्याचे समजते.

मात्र, एखाद्या उद्योगाकडून थेट तक्रार नसणे एवढ्याच कारणावरून प्रशासकीय किंवा कायदेशीर चौकशीची गरज संपत नाही. त्यामुळे आरोपांचा आधार, कथित पुरावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बाजू या सर्वांचा निष्पक्ष विचार होणे आवश्यक आहे.

औद्योगिक विकास आणि पर्यावरणीय अनुपालनासाठी स्थिर प्रशासन आवश्यक

पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि चाकण परिसरातील उद्योगांना पर्यावरणविषयक परवानग्या, संमतीपत्रे आणि नियामक अनुपालनासाठी MPCB च्या कार्यक्षम प्रशासनाची आवश्यकता असते. इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण नियंत्रण, औद्योगिक सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि रेडी मिक्स काँक्रीट (RMC) प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय नियमांचे पालन या बाबींनाही महत्त्व आहे.

या पार्श्वभूमीवर, निलंबनाच्या कारवाईमुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे का, उद्योगांच्या प्रलंबित अर्जांवर त्याचा परिणाम झाला आहे का आणि पर्यावरणीय अनुपालनाच्या प्रक्रियांमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे.

उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करण्याची मागणी केली असल्यास, त्यावर निर्णय घेताना प्रशासनाने चौकशीची स्थिती, उपलब्ध पुरावे आणि लागू सेवा नियमांचा विचार करावा.

२५ फेब्रुवारी २०१५ च्या शासन निर्णयाच्या संदर्भात पडताळणी आवश्यक

महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर २५ फेब्रुवारी २०१५ रोजीच्या अनामिक तक्रारी आणि खोट्या स्वाक्षऱ्यांद्वारे करण्यात आलेल्या तक्रारींसंबंधी शासन निर्णयाची नोंद उपलब्ध आहे. या निर्णयातील नेमक्या तरतुदी, त्यांची या प्रकरणाला लागू होणारी व्याप्ती आणि निलंबनाच्या कारवाईसाठी लागू असलेले स्वतंत्र नियम तपासणे आवश्यक आहे.

सदर शासन निर्णयाचा आधार घेऊन निलंबनाची कारवाई नियमबाह्य ठरते, असा निष्कर्ष मूळ दस्तऐवज आणि संबंधित सेवा नियम तपासल्याशिवाय काढता येणार नाही.

शासनाकडे निष्पक्ष चौकशी आणि निर्णयाच्या फेरविचाराची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणात कथित तक्रारी, उपलब्ध व्हिडिओ, अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी सादर केलेली निवेदने आणि संबंधित उद्योगांची भूमिका यांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी पुढे येत आहे.

राज्य शासन आणि MPCB प्रशासनाने सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकून, पुराव्यांची पडताळणी करून आणि लागू नियमांनुसार निर्णय घ्यावा. चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्धचे आरोप सिद्ध होत नसल्यास त्यांचे निलंबन मागे घेऊन त्यांना सेवेत पुन्हा रुजू करण्याबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उद्योग प्रतिनिधींकडून करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते.

उद्योजकांचा प्रश्न केवळ सहा अधिकाऱ्यांच्या निलंबनापुरता मर्यादित नाही; तो निष्पक्ष चौकशी, पारदर्शक प्रशासन आणि उद्योगांना वेळेत मिळणाऱ्या पर्यावरणीय परवानग्यांशीही संबंधित आहे. त्यामुळे आरोपांची सत्यता ठरवताना कोणत्याही पक्षावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.