वारंवार होणाऱ्या गंभीर आरोपांमुळे एमपीसीबी आणि एमआयडीसीच्या तपासणी यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह

उद्योगनगरी विशेष | कुरकुंभ प्रतिनिधी

पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गालगत वसलेला कुरकुंभ एमआयडीसी औद्योगिक परिसर हा महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा रासायनिक व औषधनिर्मिती उद्योगांचा केंद्रबिंदू मानला जातो. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला असला तरी, काही उद्योगांच्या नावाखाली बेकायदेशीर स्पिरिट, ड्रग्जसदृश रसायने किंवा इतर अनधिकृत व्यवसाय सुरू असल्याच्या तक्रारी वेळोवेळी पुढे येत असल्याचा दावा स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांच्या देखरेखीबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. कुरकुंभ हे रासायनिक उद्योगांचे प्रमुख केंद्र असल्याची माहिती विविध औद्योगिक स्रोतांतून उपलब्ध आहे.

प्रश्न उपस्थित करणारे मुद्दे

🔴 प्रत्येक उद्योगाची नियमित व प्रत्यक्ष तपासणी केली जाते का?

🔴 एमपीसीबी, एमआयडीसी आणि इतर संबंधित विभाग संयुक्त तपासणी करतात का?

🔴 मंजूर उत्पादन आणि प्रत्यक्ष उत्पादन याची पडताळणी किती प्रभावीपणे केली जाते?

🔴 धोकादायक रसायनांचा साठा, वापर आणि विल्हेवाट यावर सातत्याने देखरेख आहे का?

🔴 राष्ट्रीय महामार्गालगत किंवा मोकळ्या जागेत धोकादायक कचरा टाकण्याच्या तक्रारींची चौकशी झाली आहे का?

राष्ट्रीय महामार्गालगत धोकादायक कचऱ्याचा धोका

स्थानिकांकडून वारंवार असा आरोप केला जातो की काही ठिकाणी धोकादायक औद्योगिक कचरा अनधिकृतरीत्या टाकला जातो. जर अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील, तर रासायनिक अभिक्रिया, आग लागणे, विषारी धूर पसरने किंवा पर्यावरणीय नुकसान यांसारखे गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित तपास, वैज्ञानिक नमुना चाचणी आणि जबाबदारांवर कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे पर्यावरण तज्ज्ञांचे मत आहे.

जाब कोण देणार?

औद्योगिक विकासासोबतच कायद्याचे काटेकोर पालनही तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे पुढील प्रश्नांची उत्तरे नागरिक मागत आहेत—

• उद्योगांचे नियमित पर्यावरणीय ऑडिट किती प्रभावी आहे?
• अनधिकृत उत्पादन किंवा परवान्याबाहेरील व्यवसाय शोधण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाते का?
• धोकादायक कचऱ्याच्या वाहतुकीवर आणि विल्हेवाटीवर प्रभावी नियंत्रण आहे का?
• वारंवार येणाऱ्या तक्रारींचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले जातात का?

उद्योगन्यूजची भूमिका

उद्योगन्यूज कोणत्याही उद्योग किंवा शासकीय विभागावर ठोस पुराव्याशिवाय आरोप करत नाही. मात्र, सार्वजनिक हित, पर्यावरण संरक्षण आणि औद्योगिक पारदर्शकतेच्या दृष्टीने उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांची संबंधित विभागांनी खुली उत्तरे द्यावीत, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.

टीप: या वृत्तातील काही मुद्दे हे स्थानिकांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या तक्रारी, सार्वजनिक चर्चेत मांडले गेलेले प्रश्न आणि उत्तरदायित्वाची मागणी या स्वरूपातील आहेत. कोणत्याही विशिष्ट उद्योग किंवा व्यक्तीने बेकायदेशीर कृत्य केले आहे, असा निष्कर्ष या वृत्तातून काढलेला नाही. अशा आरोपांची सत्यता संबंधित सक्षम यंत्रणांच्या चौकशीनंतरच निश्चित होऊ शकते.