दोन लाख कामगारांचा भार चाकणवर; CSR मात्र इतर जिल्ह्यांकडे?

उद्योगन्यूज | विशेष प्रतिनिधी | चाकण

चाकण MIDC आज देशातील सर्वात मोठ्या ऑटोमोबाईल आणि उत्पादन केंद्रांपैकी एक मानले जाते. शेकडो मोठ्या कंपन्या आणि हजारो लघुउद्योग येथे कार्यरत असून दररोज अंदाजे दोन लाखांहून अधिक कामगार या औद्योगिक परिसरात ये-जा करतात. त्यामुळे पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन (STP), रस्ते, वाहतूक, शाळा, रुग्णालये, सार्वजनिक उद्याने आणि नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. चाकण हे देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून विकसित झाले आहे.

मात्र स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था आणि काही उद्योग प्रतिनिधींमध्ये आता एकच प्रश्न चर्चेत आहे—

“चाकण MIDC मधील कंपन्यांचा CSR निधी नेमका जातो कुठे?”

स्थानिक विकासासाठी CSR अपुरा?

स्थानिक स्तरावर अनेक विकास प्रकल्प निधीअभावी रखडलेले असल्याची माहिती समोर येत आहे. चाकण नगरपरिषद क्षेत्रात वाढत्या लोकसंख्येला आणि कामगारांना आवश्यक असलेले अनेक प्रकल्प आजही प्रतीक्षेत आहेत.

त्यामध्ये प्रमुख मागण्या अशा आहेत:

• नवीन STP (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प)
• शासकीय व नगरपरिषद शाळांचे आधुनिकीकरण
• कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा
• सार्वजनिक उद्याने व क्रीडांगणे
• पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था
• वाहतूक व रस्ते सुधारणा
• महिला व कामगारांसाठी सुविधा केंद्र

स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, या सुविधा उद्योगांमुळे निर्माण झालेल्या अतिरिक्त लोकसंख्येसाठी अत्यावश्यक आहेत.

HR अधिकाऱ्याचा दावा

एका बहुराष्ट्रीय कंपनीतील HR विभागातील अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले,

“आम्ही चाकण परिसरातील अनेक सामाजिक प्रकल्पांचे DPR (Detailed Project Report) कंपनीच्या CSR समितीकडे पाठवले होते. मात्र कंपनीचे मुख्यालय दिल्ली किंवा हैदराबाद येथे असल्याने अनेक प्रस्ताव मंजूर झाले नाहीत. CSR निधी इतर राज्यांतील किंवा कंपनीला सोयीच्या ठिकाणच्या प्रकल्पांकडे वळवला जातो.”

या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. मात्र अशा प्रकारच्या तक्रारी विविध उद्योगांतील काही अधिकाऱ्यांकडून अनौपचारिक चर्चेत सातत्याने ऐकायला मिळत असल्याचे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

उद्योग संघटनांची बैठक… पण निधी कुठे?

गेल्या वर्षी चाकणमधील उद्योग संघटनेने चाकण नगरपरिषदेसोबत CSR विषयावर विशेष कार्यक्रम आयोजित केला होता. अनेक मोठ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.

मात्र स्थानिक पातळीवरील काही प्रतिनिधींच्या म्हणण्यानुसार,

“या बैठकीनंतर चाकण नगरपरिषदेला प्रत्यक्षात किती CSR निधी मिळाला, कोणते प्रकल्प मंजूर झाले आणि किती कामे सुरू झाली याबाबत सार्वजनिक माहिती उपलब्ध नाही.”

या संदर्भात अधिकृत आकडेवारी जाहीर झाल्यास वस्तुस्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकते.

महाराष्ट्राला सर्वाधिक CSR; पण चाकणचा वाटा किती?

राष्ट्रीय CSR पोर्टलनुसार महाराष्ट्र राज्याला देशातील सर्वाधिक CSR निधी मिळतो. देशभरातील CSR खर्च सातत्याने वाढत असून तो हजारो कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

मात्र तज्ज्ञांच्या मते, आता महत्त्वाचा प्रश्न फक्त “महाराष्ट्राला किती CSR मिळतो?” हा नसून,

“चाकणसारख्या औद्योगिक शहरात कार्यरत कंपन्यांच्या CSR पैकी स्थानिक विकासासाठी नेमका किती निधी खर्च होतो?”

याचे उत्तर सार्वजनिक पातळीवर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी

स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्था आणि काही उद्योग प्रतिनिधी पुढील माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करत आहेत:

• चाकण MIDC मधील प्रत्येक कंपनीचा वार्षिक CSR खर्च
• त्यापैकी चाकण व खेड तालुक्यात खर्च झालेली रक्कम
• पुणे जिल्ह्याबाहेर खर्च झालेली रक्कम
• CSR अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींची माहिती
• मंजूर व पूर्ण झालेल्या स्थानिक प्रकल्पांची यादी

ही माहिती उपलब्ध झाल्यास CSR निधीचा सामाजिक परिणाम अधिक पारदर्शकपणे मोजता येईल.

उद्योग आणि समाज यांचा समतोल आवश्यक

चाकणमधील उद्योगांनी रोजगार, गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला मोठे योगदान दिले आहे. त्याचवेळी या औद्योगिक वाढीमुळे स्थानिक नागरी सुविधांवर वाढलेला ताण लक्षात घेता, स्थानिक पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक गुंतवणूक होणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत विविध सामाजिक घटक व्यक्त करत आहेत.

---

उद्योगन्यूजचा प्रश्न

चाकण MIDC मधील कंपन्यांनी मागील पाच वर्षांत CSR अंतर्गत किती निधी खर्च केला? त्यापैकी चाकण नगरपरिषद, स्थानिक शाळा, रुग्णालये, STP, उद्याने आणि कामगार सुविधांसाठी नेमका किती निधी वापरण्यात आला?

याचे उत्तर संबंधित कंपन्या, CSR समित्या आणि प्रशासनाने सार्वजनिकरित्या जाहीर करावे, अशी स्थानिक नागरिकांची अपेक्षा आहे.

टीप: या वृत्तातील काही मते स्थानिक नागरिक आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी व्यक्त केलेली आहेत. विशिष्ट कंपन्यांबाबत कोणताही आरोप करण्यात आलेला नाही. संबंधित कंपन्या, उद्योग संघटना किंवा प्रशासनाकडून अधिकृत भूमिका प्राप्त झाल्यास तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.