UdyogNews.in

पुणे औद्योगिक क्षेत्राचा बुलंद आवाज

GeM पोर्टलच्या वापरात पुणे आघाडीवर; उद्योगांना सरकारी खरेदीत थेट बाजारपेठेची मोठी संधी !UdyogNews.in विशेष

10 August 2026 WhatsApp वर शेअर करा

पुणे : UdyogNews.in विशेष | सरकारी खरेदीच्या डिजिटल क्रांतीत पुण्याच्या उद्योगांसाठी नवी दारे

सरकारी विभागांना माल व सेवा पुरवण्यासाठी पूर्वी टेंडर, कागदपत्रे, कार्यालयीन प्रक्रिया आणि मध्यस्थांच्या अनेक पायऱ्या पार कराव्या लागत होत्या. मात्र Government e-Marketplace (GeM) मुळे ही व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात डिजिटल झाली असून, पुण्यासारख्या औद्योगिक जिल्ह्यातील MSME, स्टार्टअप, ऑटो-कम्पोनंट उत्पादक, इंजिनिअरिंग कंपन्या आणि सेवा क्षेत्रातील उद्योजकांसाठी सरकारी बाजारपेठेचा थेट प्रवेश उपलब्ध झाला आहे.

GeM च्या स्थापनेपासून सार्वजनिक खरेदीच्या क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार, ऑगस्ट २०१६ मध्ये केवळ ₹४२२ कोटींच्या GMV पासून सुरू झालेल्या GeM ने आता ₹२० लाख कोटींपेक्षा अधिक संचयी खरेदी मूल्याचा टप्पा ओलांडला आहे. तसेच २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच GeM वरील GMV ₹१.४७ लाख कोटींवर पोहोचला आहे.

उपलब्ध अभ्यास-स्रोतांनुसार GeM वर १२.२८ लाखांहून अधिक सूक्ष्म व लघु उद्योग, ४२ हजारांहून अधिक DPIIT-मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आणि २.२५ लाखांहून अधिक महिला-नेतृत्वाखालील MSEs सहभागी झाले आहेत.

पुण्याला याचा सर्वाधिक फायदा का होऊ शकतो?

पुणे जिल्ह्याची औद्योगिक रचना GeM साठी अत्यंत अनुकूल आहे.

चाकण, भोसरी, तळवडे, पिंपरी-चिंचवड, रांजणगाव, हिंजवडी, मगरपट्टा आणि पुणे शहर परिसर येथे उत्पादन, ऑटोमोबाईल, ऑटो-अँसिलरी, इंजिनिअरिंग, IT, संरक्षण, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रातील मोठा उद्योग समूह आहे.

उपलब्ध अभ्यास-स्रोतांमध्ये पुण्यातील पिंपरी-चिंचवड, चाकण आणि भोसरी औद्योगिक पट्ट्यात ४,००० पेक्षा अधिक ऑटो-अँसिलरी व अभियांत्रिकी उत्पादन युनिट्स असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

याच उद्योगांसाठी GeM ही केवळ सरकारी वेबसाइट नसून नवीन B2G — Business to Government — बाजारपेठ ठरू शकते.

चाकण MIDC ते भोसरी MIDC : GeM म्हणजे नवीन Business Opportunity

पुण्यातील MSME उद्योगांनी आतापर्यंत प्रामुख्याने मोठ्या OEM कंपन्या, Tier-1/Tier-2 suppliers आणि स्थानिक बाजारपेठेवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

मात्र GeM मुळे त्याच उद्योगांना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, संरक्षण आस्थापने, शासकीय संस्था, शिक्षण संस्था आणि विविध सरकारी कार्यालयांच्या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होता येते.

उदाहरणार्थ —

यांसारख्या विविध क्षेत्रांसाठी सरकारी खरेदीदार उपलब्ध आहेत.

पुण्यात संरक्षण क्षेत्रामुळे मोठी संधी

पुण्याचे आणखी एक मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील संरक्षण क्षेत्र.

Southern Command, College of Military Engineering (CME), Bombay Engineering Group, Army establishments आणि विविध संरक्षण-संबंधित आस्थापना पुणे परिसरात आहेत.

यामुळे स्थानिक इंजिनिअरिंग आणि MSME उद्योगांसाठी संरक्षण-संबंधित उत्पादन व सेवांच्या सरकारी खरेदीमध्ये सहभागी होण्याची क्षमता मोठी आहे. पुणे जिल्ह्यातील संरक्षण आणि अभियांत्रिकी उद्योगांना GeM च्या माध्यमातून देशव्यापी सरकारी बाजारपेठ गाठण्याची संधी निर्माण होते.

पुण्याच्या IT उद्योगांसाठीही GeM महत्त्वाचे

पुणे केवळ Manufacturing Hub नाही.

हिंजवडी, खराडी, मगरपट्टा, वाकड आणि पुणे शहरातील IT ecosystem देशभर प्रसिद्ध आहे.

Software Development, IT Support, Cyber Security, System Integration, Cloud Services, Data Services आणि इतर technology services देणाऱ्या कंपन्यांसाठीही सरकारी खरेदी हा मोठा संभाव्य बाजार आहे.

त्यामुळे पुण्यातील IT startups साठी GeM कडे सरकारी ग्राहक मिळवण्याचे स्वतंत्र व्यासपीठ म्हणून पाहणे आवश्यक आहे.

पुण्यातील स्टार्टअप्ससाठी विशेष संधी

GeM च्या राष्ट्रीय आकडेवारीत startups चा सहभाग वेगाने वाढत आहे.

एप्रिल २०२६ मधील PIB च्या माहितीनुसार, FY 2025-26 मध्ये startups ने GeM वर ₹१९,००० कोटींपेक्षा जास्त मूल्याच्या ऑर्डर्स मिळवल्या. त्याच वर्षात MSEs ने ₹२.३६ लाख कोटींच्या ऑर्डर्स मिळवल्या.

याचा सरळ अर्थ असा की पुण्यातील startup ecosystem ने GeM कडे केवळ सरकारी टेंडरचे व्यासपीठ म्हणून न पाहता राष्ट्रीय ग्राहक मिळवण्याची संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे.

महिला उद्योजक आणि लघुउद्योगांनाही संधी

GeM च्या विस्ताराचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे लहान उद्योग आणि महिला-नेतृत्वाखालील व्यवसायांना सरकारी खरेदीमध्ये प्रवेश.

PIB नुसार FY 2025-26 मध्ये २.१ लाखांहून अधिक महिला-नेतृत्वाखालील MSEs GeM वर नोंदणीकृत होते आणि त्यांनी ₹२८,००० कोटींपेक्षा जास्त ऑर्डर्स मिळवल्या.

पुण्यातील महिला उद्योजक, home-based manufacturers, service providers आणि startups साठी ही संधी विशेष महत्त्वाची ठरू शकते.

GeM म्हणजे फक्त मोठ्या कंपन्यांसाठीचे पोर्टल नाही

पुण्यातील अनेक लहान उद्योगांची सर्वात मोठी अडचण म्हणजे —

“आमच्याकडे उत्पादन आहे; पण सरकारी ग्राहकांपर्यंत पोहोचायचे कसे?”

GeM या प्रश्नाचे डिजिटल उत्तर देऊ शकते.

एखाद्या चाकणमधील MSME कडे उत्कृष्ट industrial component असेल, एखाद्या भोसरीतील कंपनीकडे safety equipment असेल किंवा एखाद्या पुण्यातील startup कडे software solution असेल, तर योग्य पात्रता, category, specifications आणि bidding प्रक्रिया पूर्ण करून राष्ट्रीय सरकारी बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्याची शक्यता निर्माण होते.

मात्र GeM वर नोंदणी म्हणजे ऑर्डरची हमी नाही

इथे उद्योगांनी एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

GeM registration = Government order guarantee नाही.

उद्योगाने योग्य product category निवडणे, specifications अचूक ठेवणे, pricing competitive ठेवणे, आवश्यक certifications पूर्ण ठेवणे आणि bid documents व्यवस्थित सादर करणे अत्यावश्यक आहे.

म्हणूनच पुण्यातील उद्योगांनी GeM कडे “registration” पेक्षा “government procurement strategy” म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.

राष्ट्रीय पातळीवर GeM ची झपाट्याने वाढ

GeM च्या सुरुवातीच्या काळात GMV ₹४२२ कोटी होते. आता संचयी खरेदी मूल्य ₹२० लाख कोटींपेक्षा अधिक झाले आहे.

एप्रिल २०२६ मध्ये PIB ने GeM चा संचयी GMV ₹१८.४ लाख कोटी झाल्याचे आणि FY 2025-26 मध्येच ₹५ लाख कोटींचा GMV पार केल्याचे सांगितले होते.

ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ₹२० लाख कोटींचा संचयी टप्पा पार झाल्याने GeM च्या वाढीचा वेग स्पष्ट होतो.

महाराष्ट्राचा मोठा सहभाग — पुण्यासाठी महत्त्वाचा संकेत

उपलब्ध स्रोतांनुसार महाराष्ट्र GeM वरील महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक आहे आणि राज्यातील विक्रेते व सरकारी खरेदीचा मोठा औद्योगिक आधार पुण्यात आहे.

मात्र एक महत्त्वाची पत्रकारितेची नोंद: उपलब्ध अधिकृत राष्ट्रीय GeM/PIB आकडेवारीत पुणे जिल्ह्याचा स्वतंत्र GMV किंवा “देशात क्रमांक १” असा अधिकृत आकडा मला सापडलेला नाही. त्यामुळे “पुणे देशात GeM वापरात क्रमांक १” असा दावा अधिकृत आकडेवारीशिवाय करणे योग्य ठरणार नाही.

म्हणून UdyogNews.in साठी अधिक अचूक मथळा असा ठेवणे पत्रकारितेच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे:

“GeM च्या सरकारी खरेदीत पुण्याचा औद्योगिक दबदबा; चाकण-भोसरीच्या MSME साठी राष्ट्रीय बाजारपेठ खुली”

UdyogNews.in चा पुणे-केंद्रित निष्कर्ष

GeM ची गेल्या दशकातील वाढ ही केवळ सरकारी खरेदीच्या डिजिटल परिवर्तनाची कथा नाही; ती भारतातील MSME उद्योगांना सरकारी बाजारपेठेशी जोडण्याची मोठी आर्थिक प्रक्रिया आहे.

आणि या प्रक्रियेत पुण्याची स्थिती विशेष आहे.

चाकण MIDCचा ऑटोमोबाईल उद्योग, भोसरीचा इंजिनिअरिंग बेस, पिंपरी-चिंचवडचा manufacturing ecosystem, हिंजवडीचा IT sector, संरक्षण आस्थापना, शिक्षण क्षेत्र आणि पुण्यातील मोठे startup ecosystem — या सर्वांचा एकत्रित विचार केला तर GeM पुण्यातील उद्योगांसाठी मोठ्या प्रमाणात वापरता येणारी सरकारी बाजारपेठ बनू शकते.

आज पुण्यातील एखाद्या छोट्या MSME ला आपल्या उत्पादनासाठी फक्त पुणे किंवा महाराष्ट्रातील ग्राहक शोधण्याची गरज नाही.

योग्य पात्रता आणि स्पर्धात्मक उत्पादन असल्यास त्याच उद्योगाला भारतातील सरकारी ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्याची संधी GeM देत आहे.

यामुळे पुढील काळात “MIDC मध्ये उत्पादन आणि GeM वर सरकारी बाजारपेठ” हे पुण्यातील MSME उद्योगांसाठी एक महत्त्वाचे व्यावसायिक मॉडेल बनू शकते.

विशेषतः चाकण MIDC, भोसरी MIDC आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील लघु व मध्यम उद्योगांनी GeM वरील आपल्या उत्पादनांच्या category, technical specifications, certifications, pricing आणि bidding strategy यांचे व्यावसायिक पद्धतीने मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

GeM ची वाढ पाहता सरकारी खरेदी आता पारंपरिक कार्यालयीन टेंडरपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ती डिजिटल, स्पर्धात्मक आणि देशव्यापी बाजारपेठेत रूपांतरित होत आहे.

पुण्यासारख्या औद्योगिक जिल्ह्यासाठी हा बदल विशेष महत्त्वाचा आहे — कारण येथे उत्पादन आहे, तंत्रज्ञान आहे, MSME आहेत, startups आहेत आणि सरकारी व संरक्षण क्षेत्रातील मोठी ग्राहक व्यवस्था देखील आहे.

म्हणूनच GeM च्या पुढील दशकात पुण्याच्या उद्योगांची भूमिका किती मोठी असेल, हे आता केवळ सरकारी खरेदीवर नाही तर पुण्यातील उद्योजक GeM चा किती रणनीतीपूर्वक वापर करतात यावर अवलंबून राहणार आहे.

UdyogNews.in विश्लेषण :

“पुण्याच्या MIDC मधील प्रत्येक पात्र MSME साठी GeM ही आणखी एक राष्ट्रीय बाजारपेठ ठरू शकते.”

टीप : या बातमीतील राष्ट्रीय GeM आकडे अधिकृत PIB/GeM स्रोतांशी पडताळले आहेत; त.

संदर्भ: Government e-Marketplace – अधिकृत संकेतस्थळ · PIB – GeM ₹18.4 लाख कोटी GMV माहिती