शासकीय कामांना ‘टाइम लिमिट’! नागरिकांच्या सेवा हक्कासाठी महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाचा निर्णय !
फाईल ७ दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही; तात्काळ फाईल एका दिवसात, तातडीची फाईल शक्यतो ४ दिवसांत निकाली काढण्याचे निर्देश
मुंबई | १६ सप्टेंबर २०२६
महाराष्ट्रातील नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत मिळाव्यात आणि कार्यालयीन कामकाजातील अनावश्यक विलंबाला आळा बसावा, यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक जारी केले आहे. हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींच्या काटेकोर पालनावर भर देते.
Download GR at https://udyognews.in/wp-content/uploads/2026/09/gr.pdf
नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे काय?
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याच्याकडे सोपविण्यात आलेले शासकीय कर्तव्य व काम अत्यंत दक्षतेने आणि शक्य तितक्या शीघ्रतेने पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे—
🔹 कोणतीही फाईल एका शासकीय कर्मचाऱ्याकडे ७ कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवू नये.
🔹 तात्काळ स्वरूपाची फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत.
🔹 तातडीच्या स्वरूपाची फाईल शक्यतो ४ दिवसांत निकालात काढण्यात यावी.
🔹 दुसऱ्या विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यकता नसलेल्या फाईलवर संबंधित विभागाने २५ दिवसांच्या आत निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी.
🔹 दुसऱ्या विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असल्यास संबंधित प्रकरणात तीन महिन्यांच्या आत निर्णय व आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश आहेत.
विलंब झाला तर जबाबदारी निश्चित होणार?
परिपत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींचे काटेकोर पालन न करणाऱ्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
यामुळे एखादी फाईल विनाकारण प्रलंबित ठेवण्याची बाब केवळ “कार्यालयीन विलंब” म्हणून दुर्लक्षित न करता त्याकडे जबाबदारीच्या दृष्टीने पाहण्याचा स्पष्ट संदेश शासनाने दिला आहे.
Right to Service साठी हा GR का महत्त्वाचा?
नागरिकांना प्रमाणपत्रे, परवानग्या, नोंदणी, विविध शासकीय मंजुरी, उद्योगविषयक सेवा किंवा इतर प्रशासकीय सेवा मिळविताना सर्वात मोठी अडचण अनेकदा निर्णय घेण्यास होणारा विलंब ही असते.
महाराष्ट्राच्या लोकसेवा हक्काच्या (Right to Public Services) व्यवस्थेचा मूलभूत उद्देशही नागरिकांना अधिसूचित शासकीय सेवा पारदर्शक, कार्यक्षम आणि विहित कालमर्यादेत मिळणे हा आहे.
या पार्श्वभूमीवर हे परिपत्रक महत्त्वाचे ठरते. कारण कार्यालयातील फाईल किती काळ प्रलंबित राहू शकते, तातडीच्या प्रकरणांकडे किती वेगाने पाहणे अपेक्षित आहे आणि विलंबाबाबत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी काय असू शकते, याबाबत शासनाने पुन्हा वेळेचे आणि उत्तरदायित्वाचे भान अधोरेखित केले आहे.
उद्योगांसाठीही परिणामकारक
उद्योगांना MPCB, DISH, MIDC, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर शासकीय विभागांकडून विविध परवानग्या, मंजुरी व प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करावे लागतात. अशा प्रकरणांमध्ये फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर जाताना होणारा अनावश्यक विलंब उद्योगांच्या प्रकल्पाच्या वेळापत्रकावर परिणाम करू शकतो.
त्यामुळे या परिपत्रकातील फाईल प्रलंबित ठेवण्याच्या कालमर्यादा आणि अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीच्या तरतुदी उद्योग क्षेत्रासाठीही महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
नागरिकांनी काय करावे?
एखादे शासकीय प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित असल्यास नागरिकांनी—
अर्जाची पावती/आवक क्रमांक जतन करावा → फाईलची सद्यस्थिती तपासावी → संबंधित कार्यालयाकडे लेखी पाठपुरावा करावा → लागू असल्यास लोकसेवा हक्क कायद्यातील उपलब्ध अपील/तक्रार यंत्रणेचा वापर करावा.
महत्त्वाची नोंद : या शासन परिपत्रकातील ७ दिवस, ४ दिवस, २५ दिवस किंवा ३ महिन्यांच्या तरतुदी या सर्व नागरिक सेवांसाठी स्वतंत्रपणे लोकसेवा हक्क कायद्यातील कालमर्यादा आहेत, असे समजणे योग्य नाही. संबंधित सेवेची अधिसूचित कालमर्यादा आणि लागू कायदा/नियम स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
उद्योजक आणि नागरिकांसाठी संदेश
“फाईल प्रलंबित ठेवणे ही केवळ कार्यालयीन बाब नाही; विहित वेळेत निर्णय घेणे हे शासकीय कर्तव्य आहे,” हा या परिपत्रकातून अधोरेखित होणारा महत्त्वाचा प्रशासकीय संदेश आहे.
संपादकीय निरीक्षण | UDYOG NEWS.in:
या परिपत्रकाची खरी परिणामकारकता केवळ शासन आदेश जारी करण्यात नसून कार्यालयीन पातळीवर त्याची नियमित अंमलबजावणी, फाईल ट्रॅकिंग आणि विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित करण्यामध्ये आहे. नागरिकांना त्यांच्या कामाची स्थिती आणि निर्णयाची वेळ स्पष्टपणे समजली, तर शासनाच्या Right to Service संकल्पनेला प्रत्यक्ष अर्थ मिळू शकतो.