पुणे | उद्योगन्यूज विशेष

पुणे जिल्ह्यात मोठ्या पायाभूत आणि ऊर्जा प्रकल्पांची संख्या वाढत असताना त्यांचे पर्यावरणीय परिणाम, स्थानिक नागरिकांच्या हरकती आणि प्रशासनाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. जुन्नर तालुक्यातील माळशेज-मोरांडे पंप्ड स्टोरेज उदंचन प्रकल्पावरून सध्या पर्यावरणीय संघर्ष तीव्र झाल्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) अधिकृत पत्रातून समोर आले आहे.

MPCBच्या पुणे-२ उपप्रादेशिक कार्यालयाने १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या पत्रानुसार, अदानी रिन्युएबल एनर्जी फिफ्टी टू लिमिटेड यांच्या माळशेज-मोरांडे पंप्ड स्टोरेज उदंचन प्रकल्पाची क्षमता १,५०० मेगावॅट आहे. या प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय सार्वजनिक सुनावणी २१ जुलै २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली होती.

मात्र, या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवर विरोध सुरू झाला. पत्रानुसार ९ ऑगस्ट २०२६ पासून आमरण उपोषण सुरू करण्यात आले, तर १७ ऑगस्टपासून MPCB कार्यालयात आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक सुनावणी स्थगित; आंदोलन मात्र सुरू

MPCBच्या पत्रातील महत्त्वाची बाब म्हणजे संबंधित पर्यावरणीय सार्वजनिक सुनावणी प्रशासकीय कारणास्तव स्थगित करण्यात आली असल्याची माहिती कार्यालयाला देण्यात आली आहे. त्याचवेळी उपोषण आणि आंदोलन सुरू असल्याने प्रशासनाने परिस्थिती हाताळण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती MPCBने केली आहे.

हे पत्र श्री. सुरज शहाजी वाजगे, जुन्नर आणि सह्याद्री बचाव समिती, जुन्नर यांना उद्देशून आहे. पत्राची प्रत जिल्हाधिकारी, पुणे, पुणे शहर पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, तहसीलदार जुन्नर तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यासमोर मोठा प्रश्न

पुणे जिल्हा औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाचे प्रमुख केंद्र बनत असताना ऊर्जा, जलसंपदा, औद्योगिक वसाहती आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचा पर्यावरणीय ताण किती वाढत आहे? हा प्रश्न आता अधिक गांभीर्याने विचारण्याची गरज आहे.

विशेषतः जुन्नरसारख्या नैसर्गिक संपदा, डोंगररांगा, जलस्रोत आणि ग्रामीण भागाशी संबंधित परिसरात मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पांना मंजुरी देताना स्थानिक नागरिकांच्या हरकती, पर्यावरणीय परिणाम आणि दीर्घकालीन जलसुरक्षा यांचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

मात्र, MPCBच्या या पत्रावरून स्वतः प्रकल्पामुळे प्रदूषण झाले आहे किंवा पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. सध्या उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रातून स्पष्टपणे समोर येणारा मुद्दा म्हणजे सार्वजनिक सुनावणी, स्थानिक विरोध, आमरण उपोषण आणि आंदोलनाची परिस्थिती.

उद्योगविकास विरुद्ध पर्यावरण?

पुणे जिल्ह्याला उद्योग आणि पायाभूत विकासाची गरज आहे; मात्र विकासाच्या नावाखाली स्थानिक पर्यावरणीय प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले तर भविष्यात संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

माळशेज-मोरांडे प्रकल्पाचे पुढील पर्यावरणीय परीक्षण, स्थगित सार्वजनिक सुनावणी कधी आणि कोणत्या प्रक्रियेत होणार, तसेच स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींवर प्रशासन काय भूमिका घेणार — याकडे आता संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

उद्योगन्यूजचा सवाल :
पुणे जिल्ह्याचा विकास नेमका कोणत्या किंमतीवर? मोठे प्रकल्प येताना स्थानिक पर्यावरण, पाणी आणि नागरिकांचा आवाज निर्णयप्रक्रियेत किती प्रभावीपणे ऐकला जातो?