इंद्रायणीचा मृत्यू, PCMC प्रशासनाची जबाबदारी कोण घेणार?
चिखली–कुदळवाडीतील सांडपाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर; आळंदीत मृत माशांचा खच, ३०० हून अधिक टास्क फोर्स असूनही प्रदूषणावर नियंत्रण कुठे?
उद्योगन्यूज | UDYOG NEWS.in | विशेष वृत्त
पिंपरी-चिंचवड / आळंदी : इंद्रायणी नदीच्या पाण्यावर मृत माशांचा थर, नदीकाठावर साचलेला कचरा आणि दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे निर्माण झालेली गंभीर परिस्थिती ही केवळ पर्यावरणाची समस्या राहिलेली नाही; ती पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची आणि उत्तरदायित्वाची कसोटी बनली आहे.
चिखली, कुदळवाडी आणि परिसरातून येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. आळंदीतील सिद्धबेट बंधारा परिसरात मृत मासे आढळल्याचे वृत्त १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीही प्रसिद्ध झाले. महिनाभरात वारंवार अशा घटना घडत असल्याच्या वृत्तांमुळे नदीच्या आरोग्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
३०० हून अधिक टास्क फोर्सचा उपयोग नेमका कशासाठी?
शहराच्या व्यवस्थापनासाठी आणि विविध समस्यांवर उपाययोजना करण्यासाठी मोठी यंत्रणा उपलब्ध असताना नदीचे प्रदूषण रोखण्यात वारंवार अपयश का येते? ३०० हून अधिक टास्क फोर्स उपलब्ध असल्याचा दावा असेल, तर या यंत्रणेची प्रत्यक्ष कामगिरी जनतेसमोर मांडण्याची जबाबदारी प्रशासनाची नाही का?
प्रदूषण कुठून येते, कोणत्या नाल्यातून सांडपाणी नदीत मिसळते, कोणत्या ठिकाणी प्रक्रिया यंत्रणा अपुरी पडते आणि त्यावर कोणती ठोस कारवाई झाली, याची स्पष्ट माहिती नागरिकांना मिळायला हवी. केवळ पाहणी, बैठक, पंचनामे आणि आश्वासनांनी नदी स्वच्छ होणार नाही.
पर्यावरणाच्या नावाखाली निविदा; मग नदी स्वच्छतेचा निकाल कुठे?
पर्यावरण संवर्धनाच्या नावाखाली विविध प्रकल्प, कामे आणि निविदांवर चर्चा होते. मात्र, या खर्चातून नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत नेमकी किती सुधारणा झाली, हे मोजण्याची वेळ आता आली आहे.
निविदा किती निघाल्या, निधी किती खर्च झाला, कामे किती पूर्ण झाली आणि प्रदूषण किती कमी झाले? या चार प्रश्नांची आकडेवारी प्रशासनाने सार्वजनिक करावी.
पर्यावरणाच्या कामांमध्ये पारदर्शकता, खर्चाचे स्वतंत्र परीक्षण आणि प्रत्यक्ष परिणामांचे मोजमाप नसेल, तर नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही कंत्राटदारावर किंवा अधिकाऱ्यावर पुराव्याशिवाय आरोप करणे योग्य नाही; परंतु सार्वजनिक निधी खर्च करणाऱ्या यंत्रणेला त्याचा परिणाम दाखवण्यास भाग पाडणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहेत, मग प्रदूषण थांबत का नाही?
PCMC च्या २०२६ च्या पर्यावरण कृती आराखड्यात शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची माहिती दिली आहे. दुसरीकडे, प्रदूषणाबाबत वारंवार तक्रारी आणि मृत माशांच्या घटना समोर येत आहेत. त्यामुळे केवळ प्रकल्पांची संख्या सांगून जबाबदारी संपत नाही; त्यांची प्रत्यक्ष कार्यक्षमता, प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता आणि नाल्यांमधून नदीत जाणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाणही स्पष्ट झाले पाहिजे. https://www.pcmcindia.gov.in/pdf/Climate%20Action%20Plan%202026.pdf
नदीत प्रदूषित पाणी मिसळत असेल, तर त्याचा स्रोत शोधून तो बंद करणे, आवश्यक प्रक्रिया क्षमता उपलब्ध करणे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करणे ही प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
प्रशासनाला थेट सवाल
१. चिखली–कुदळवाडी परिसरातून इंद्रायणी नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्याचे स्रोत कोणते आहेत?
२. उपलब्ध टास्क फोर्सची जबाबदारी निश्चित करून त्यांची कामगिरी सार्वजनिक केली जाणार आहे का?
३. पर्यावरणविषयक कामांवरील खर्च, निविदा, कामांची सद्यस्थिती आणि प्रत्यक्ष परिणाम यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण होणार का?
४. नदीतील पाण्याचे नमुने तपासून त्यांचे अहवाल आणि प्रदूषणाचे संभाव्य कारण नागरिकांसाठी प्रसिद्ध केले जाणार का?
५. प्रदूषण रोखण्यासाठी कालमर्यादेसह कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी कोण करणार?
इंद्रायणी ही केवळ नदी नाही; ती जनतेची श्रद्धा आणि सार्वजनिक संपत्ती आहे
आळंदीला येणारे वारकरी, भाविक, नदीकाठचे नागरिक आणि भविष्यातील पिढ्या यांना स्वच्छ पाण्याचा अधिकार आहे. नदी प्रदूषित झाल्यानंतर मृत माशांची विल्हेवाट लावणे किंवा तात्पुरती स्वच्छता करणे हा कायमस्वरूपी उपाय ठरू शकत नाही.
PCMC प्रशासनाने आता प्रसिद्धीपेक्षा परिणाम, आश्वासनांपेक्षा कृती आणि खर्चापेक्षा उत्तरदायित्व यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे.
इंद्रायणी नदीत मासे मरत असताना प्रशासनाच्या कामगिरीचा हिशेब कोण देणार? पर्यावरणाच्या नावाखाली होणाऱ्या खर्चाचा प्रत्यक्ष फायदा नदीला कधी मिळणार?
या प्रश्नांची उत्तरे नागरिकांना मिळालीच पाहिजेत.
UDYOG NEWS.in — उद्योग, प्रशासन आणि जनहितावर निर्भीड नजर.