पुणे औद्योगिक क्षेत्राचा बुलंद आवाज
मुंबई | उद्योगन्यूज प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बांबू लागवड, प्रक्रिया उद्योग आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांना मोठी चालना देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण-2025’ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत पुढील पाच वर्षांत राज्यात बांबू आधारित उद्योगांची साखळी विकसित करण्यासाठी सुमारे ₹1,534 कोटींची तरतूद, तर दीर्घकालीन 20 वर्षांच्या कालावधीत ₹11,797 कोटींच्या आर्थिक सहाय्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाचा उद्देश महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य बांबू उद्योग राज्य बनविणे, ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे आणि आयात कमी करून निर्यात वाढविणे हा आहे.
शासनाच्या मते, बांबू हा केवळ पर्यावरणपूरक संसाधन नसून बांधकाम, फर्निचर, कागद, वस्त्रोद्योग, जैवइंधन, हस्तकला आणि पॅकेजिंग यांसारख्या अनेक उद्योगांसाठी महत्त्वाचा कच्चा माल ठरू शकतो. हवामान बदल, कार्बन उत्सर्जन कमी करणे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणे या दृष्टीनेही बांबू उद्योगाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
धोरणानुसार बांबूवर आधारित खालील उद्योगांना विशेष संधी उपलब्ध होऊ शकते.
यामुळे सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) नवीन गुंतवणुकीचे मार्ग खुले होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय वन कायद्यात 2017 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर खाजगी जमिनीवर उगवलेल्या बांबूला ‘वृक्ष’ म्हणून मानले जात नाही. त्यामुळे अशा बांबूच्या तोडणी किंवा वाहतुकीसाठी वन विभागाची पूर्वपरवानगी आवश्यक नसल्याचे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीस अधिक प्रोत्साहन मिळू शकते.
धोरणातील आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राकडे देशातील सुमारे 12 टक्के बांबू क्षेत्र असून राज्याचा क्रमांक तिसरा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत बांबू उत्पादनात घट झाल्याचे शासनाने मान्य केले आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढविणे, प्रक्रिया उद्योग उभारणे आणि मूल्यवर्धित उत्पादने विकसित करणे यावर धोरणाचा भर आहे.
धोरणानुसार राज्यातील सार्वजनिक व खासगी औष्णिक वीज प्रकल्पांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कोळशामध्ये 5 ते 7 टक्के बांबू जैवइंधनाचे मिश्रण करण्याची अट प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
शासनाच्या अंदाजानुसार जागतिक बांबू बाजारपेठ 2030 पर्यंत सुमारे 88 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होऊ शकते. वाढत्या जागतिक मागणीचा फायदा महाराष्ट्रातील उद्योगांनी घ्यावा, यासाठी निर्यातक्षम उत्पादनांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्रात बांबू आधारित उद्योगांना आतापर्यंत अपेक्षित गती मिळाली नव्हती. नव्या धोरणामुळे शेतकरी, उद्योजक, प्रक्रिया उद्योग, MSME, निर्यातदार आणि हरित उद्योग क्षेत्राला नव्या गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र या धोरणाचे यश प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्लस्टर विकास, बाजारपेठ उपलब्धता आणि उद्योगांना वेळेत मिळणाऱ्या प्रोत्साहनांवर अवलंबून असेल.
महाराष्ट्राचे बांबू उद्योग धोरण 2025 राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हरित उद्योग आणि MSME क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने नवी दिशा देईल का? की प्रभावी अंमलबजावणीच या धोरणाच्या यशाची खरी कसोटी ठरेल?
📄 स्रोत: महाराष्ट्र शासन – महाराष्ट्र बांबू उद्योग धोरण–2025 शासन निर्णय, दिनांक 2 डिसेंबर 2025.